9 comments:

Divyabh,  http://aaina.jagdishbhatia.com/2007/01/blog-post_10.html?showComment=1168474821000#c6117661785370504138'> January 11, 2007 5:50 AM  

hello sir,mai sochta hun ki halaat etane kharab bhi nahi hai,hamari sabse badi pareshani hai Jansankhya jab tak aam janta es tathya ko nahi samajh jati ...chahe hum chand par hi kyo na chale jaye phir sarak kar wohi aarahe hai.'Data' to sahi hai lekin hum likhane ki bajaye field me jakar kya kar rahe hain...jaroorat hai vayktigat jagaran ki...

अनुराग मिश्र,  http://aaina.jagdishbhatia.com/2007/01/blog-post_10.html?showComment=1168476299000#c3794023713922255353'> January 11, 2007 6:14 AM  

जगदीश जी आइना दिखाने का शुक्रिया। इसे सरकार जाने कब देखेगी? विपक्ष को इन मुद्दों पर सरकार को घेरना चाहिए, मगर उसे अपनी अंदरूनी लड़ाई से ही फुरसत नहीं।

महावीर,  http://aaina.jagdishbhatia.com/2007/01/blog-post_10.html?showComment=1168481087000#c6534779026916836584'> January 11, 2007 7:34 AM  

जगदीश जी,
भीतर का भारत दर्शाने के लिए धन्यवाद। सब सुन कर और देख कर पीड़ा भी होती
है। सुधार और गरीबों के लिए नई नई योजनाएं बनती हैं और दिखाई देने लगता है कि कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। किंतु होता है इसके विपरीत, उन्हीं
योजनाओं के कर्ता-धर्ताओं के पेट लचीले होकर खिंच कर इतने बढ़ जाते हैं कि
योजनाओं पर व्यय होने वाली राशि का अधिकांश भाग विदेशी बैंकों में पहुंच जाता है।
जैसे ऊपर दिव्याभ ने बढ़ती हुई जनसंख्या की ओर ध्यान दिलाया है, ठीक ही कहा है। देश का क्षेत्रफल तो आज भी उतना ही है जब आज की जनसंख्या के मुकाबले
बहुत कम थी। तो स्लम में बढ़ोतरी तो स्वाभाविक है। बढ़ती जनसंख्या की
समस्या नेताओं के भाषणों से ना होकर जनता के द्वारा ही हो पाएगी। उपाय की बात करते हैं तो कभी धर्म अड़चन बन कर आजाता है। मैं किसी धर्म-विशेष की बात नहीं
कर रहा हूं, हर धर्म के किसी ना किसी वर्ग में निरोध आदि के विरोधी आवाजें
गूंजने लगती है।
यदि इस समस्या को जनता स्वयं सुलझालें तो और समस्याओं के सुलझाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी।

अनुराग श्रीवास्तव,  http://aaina.jagdishbhatia.com/2007/01/blog-post_10.html?showComment=1168497750000#c3175695581204602412'> January 11, 2007 12:12 PM  

आपके दोनों लेखों ने पूरी तस्वीर सामने रख दी है. तस्वीर में एक दरार भी दिखाई आपने, दरार के एक ओर तो ख़ुशनुमा रंगीन चित्र है तो दूसरी ओर खौराया और मटमैला सा चित्र. अब अगर पूरी तस्वीर एक साथ देखें तो समझ में नहीं आता है कि 'रंगीनियाँ' चित्र को सुंदर बना रही हैं या 'खौरायापन' चित्र को बदसूरत बना रहा हैं.
:( या :)

वैसे सूसू और डॉगी वाली फोटू बहुत बढ़िया लगी - बड़ी परिचित सी!

संजय बेंगाणी,  http://aaina.jagdishbhatia.com/2007/01/blog-post_10.html?showComment=1168506881000#c6178608685883919359'> January 11, 2007 2:44 PM  

जितने जोश से सेज वगेरे लाए जा रहें है, कृषि क्षेत्र में भी कुछ क्रांतिकारी कदम उठाये जाने चाहिए.
एक क्षेत्र के पीछड़ने से दुसरे बढ़ते क्षेत्र को रोकना अक्कलमन्दी नहीं होगी.

Tarun,  http://aaina.jagdishbhatia.com/2007/01/blog-post_10.html?showComment=1168507697000#c8109538923298456990'> January 11, 2007 2:58 PM  

इसी कृषि क्षेत्र के सबसे ज्यादा लोगों ने आत्महत्या भी की है, मैने बहुत पहले एक पोस्ट में यही लिखा था कि मेट्रो से हटके छोटे शहरों और गांवों में विकास करना होगा नही तो वहां की जनता डेवलपड शहरों में आयेगी और उस विकास की ऐसी तेसी हो जायेगी..... लगता है हम उसी दिशा में जा रहे हैं। बहुत सही लेख लिखा है

सृजन शिल्पी,  http://aaina.jagdishbhatia.com/2007/01/blog-post_10.html?showComment=1168555874000#c2538069445564057160'> January 12, 2007 4:21 AM  

आँकड़ों एवं तथ्यों के सहारे आपने स्थिति का अच्छा विश्लेषण प्रस्तुत किया है। दरअसल, भारत का विकास और देश में लोकतंत्र की सार्थकता इस बात पर निर्भर है कि हमारी आर्थिक नीतियाँ बहुसंख्यक आम जनता के हितों, जरूरतों और अपेक्षाओं के अनुरूप है या नहीं। हकीकत यह है कि सरकार जिस बहुसंख्यक आम जनता के वोटों से बनती है, आर्थिक नीतियाँ उनके लिए बनती ही नहीं। आर्थिक नीतियाँ 10-20 फीसदी ऐसे लोगों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं जो शायद ही कभी मतदान भी करने जाते हों। हमारे देश में झूठा लोकतंत्र है और सरकार जनता की सही प्रतिनिधि नहीं है। आर्थिक विकास का बराबर का फायदा समाज के हर वर्ग को और देश के सभी क्षेत्रों को मिल सके, हमारी नीतियाँ इस दिशा में अग्रसर होनी चाहिए और ऐसा अपने आप नहीं हो जाएगा। सरकार को इसके लिए विवश करना पड़ेगा। न केवल राजनेताओं को, बल्कि नौकरशाहों और आर्थिक नीति निर्धारण करने वाले विशेषज्ञों को संविधान और कानून में उपलब्ध उपायों के जरिए ऐसा करने के लिए बाध्य करने हेतु जनता को आगे आना होगा।

समीर लाल,  http://aaina.jagdishbhatia.com/2007/01/blog-post_10.html?showComment=1168562339000#c2589380247205119507'> January 12, 2007 6:08 AM  

जगदीश भाई
मै यहीं हूँ. बस दो दिन की छुट्टी नोट कर लेना थोड़ा आफिस जाना पड़ रहा है, दोनों विश्लेषण तथ्यों के साथ पढ़े गये, पसंद किये गये. अनेकों प्रश्नों को जन्म दे रहे हैं आपके द्वारा प्रेषित तथ्य.

Prabhakar Pandey,  http://aaina.jagdishbhatia.com/2007/01/blog-post_10.html?showComment=1168622063000#c6786505177266016848'> January 12, 2007 10:44 PM  

यथार्थ और सामयिक लेख ।

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